काठमाडौँ । यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बताईन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा र बढ्दो साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिईन् ।
उनले पीडितमैत्री न्याय प्रणाली निर्माणका लागि अदालत तथा सरकारी निकायमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा विस्तार र कानुनी सहायता पहुँचलाई सुदृढ बनाइने बताए। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सहज रूपमा न्याय पाउन सक्ने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री गौतमले यौन हिंसा तथा साइबर दुर्व्यवहारका घटनामा अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गरिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्रहत्या, ब्ल्याकमेल, अश्लील सामग्री प्रसारण तथा एआई प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न थप कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उनले बताईन्।
बैठकमा सांसदहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदाय, महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि न्यायिक सेवाको पहुँच अझै कमजोर रहेको भन्दै सुधारको माग गरेका थिए । उनीहरूले सबै जिल्ला र प्रदेशमा कानुनी सहायता केन्द्र विस्तार गर्न तथा अदालत सेवाको पहुँच बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसदहरूले पछिल्लो समय बढ्दै गएको साइबर अपराध, अनलाइन ठगी, फेक सामग्री र एआई प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।
उनले सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूले गाउँघरमा कानुनी शिक्षाको पहुँच बढाएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई कानूनबारे जानकारी दिन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
-1779614377.jpg)
