काठमाडौं । काठमाडौंस्थित एउटा निजी फर्टिलिटी क्लिनिकुले नाबालिग किशोरीहरूबाट डिम्ब खरिद गरेको पाइएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुखले उक्त अवैध कारोबार रोक्न कानुनी बन्दोबस्तहरू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उक्त घटना प्रकाशमा आएपछि सो क्लिनिकबाहेक निस्सन्तान दम्पतीहरूलाई सन्तान प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन भन्दै काठमाडौंमा स्थापित अन्य क्लिनिकहरूलाई पनि निगरानीको दायरामा ल्याइएको उनले बताए । एक विज्ञले नेपालमा बाँझोपन एउटा ठूलो समस्या रहेको भन्दै वीर्यदान र डिम्बदानसम्बन्धी उपयुक्त कानुनी नियमन नहुँदा यस्ता घटना भइरहेको बताएका छन्। आरोप लागेका क्लिनिक सञ्चालकहरूलाई अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको भए पनि प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने बताएको छ।
सीआईबीका प्रमुख के भन्छन् ?
विगतमा कोख भाडामा लाएर सन्तान जन्माउने तरिका सरोगेसीुसँग जोडिएका अनियमितताका कतिपय प्रसङ्गहरू बाहिर आएको भए पनि यसपटक प्रहरीले सन्तान उत्पादनका लागि सहयोग पुर्याउन खुलेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा बिचौलिया र नाबालिगहरू प्रयोग भएका विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले भने, 'नाबालिग किशोरीहरूलाई उनीहरूको संरक्षकको मन्जुरीबेगर प्रलोभनमा पारेर डिम्ब दिन लगाइएकाले अहिले यो मुद्दा आएको हो। त्यस्ता केन्द्रहरूलाई किशोरी उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने झन्डै ४५ हजार रुपैयाँको आधा रकम जतिमात्रै ती किशोरीले पाउने गरेका र 'पीडादायी' प्रक्रियाबाट उनीहरूको डिम्ब निकालिने गरेको दाबी गरेको छ।
प्रमुख खापुङले थपे, 'हामीले उनीहरूलाई लगातार ८/१० दिनसम्म सुई दिइएको र त्यसपछि डिम्ब परिपक्व भएको भन्ने लागेपछि शल्यक्रियाबाट निकाल्ने गरिएको जानकारी पायौँ। किशोरीहरूलाई बेहोस बनाएर त्यस्तो शल्यक्रिया गर्दा समेत परिवार र अभिभावकको मन्जुरी नलिएको पाइएको छ।'
स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा यो कारोबारलाई मानव अङ्ग बेचबिखन सरहको कसुरको रूपमा हेर्न सकिने या नसकिने भन्नेमा अनुसन्धानकर्ता निकायहरूबीच अन्योल देखिन्छ। उमेर नपुगेका बालिकाहरूको संरक्षकको मन्जुरीबिना उनीहरूको स्वास्थ्यलाई पनि असर पर्न सक्ने सवाल भएकाले त्यो चाहिँ त्यही ऐनअनुसार अगाडि जान्छ। बाँकी कुरा अदालतले टुङ्गो लगाउँछ। सीआईबीले गिरफ्तार गरेर अदालतमा उपस्थित गराएका पाँच जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले हाजिरी जमानीमा सोमवार छाडेको थियो।
नेपालमा 'फर्टिलिटी' अथवा 'आईभीएफ' क्लिनिकहरूले गरिरहेको कामको अनुगमन स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले गर्ने गर्छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा १०९ ले कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका शिशुको पितृत्व बाबुको हुने व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाले पतिपत्नीको मन्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा सन्तान जन्माउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया
काठमाडौं स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक श्रीप्रसाद अधिकारीले भने, 'हाम्रोमा पनि त्यसरी सन्तान जन्माउनका लागि वीर्य र डिम्बे लिन वा दिन मिल्छ भन्ने कुरा ऐनमा लेखिएको छ। तर कुन मापदण्डमा गर्ने भनेर नियम आइनसकेको कारणले अहिले भद्रगोल भइरहेको हो।'
उनले वयस्क भइसकेका किशोरकिशोरीहरूबाट वीर्य वा डिम्ब लिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था आम रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको बताए। डाक्टर अधिकारीले भारतको मापदण्डले २१ वर्ष पुगेपछि मात्रै दान गर्न मिल्छ भन्छ। यूकेको ग्रीन टप गाइडलाइनले १८ वर्षपछि हुन्छ भनेको छ। यो संवेदनशील मुद्दा भएकाले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले विशेष रूपमा सोचेर नै निर्णय गर्नुपर्छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा १३ देखि १५ प्रतिशत विवाहित जोडीमा बाँझोपनको समस्या देखिएको छ। त्यही भएर यसलाई सम्बोधन गर्न पनि प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यस्ता प्रश्नहरू सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरू बताउँछन्।
डाक्टर अधिकारीले भने, 'मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो, खर्च पनि धेरै हुन्छ। सेवा दिनु पनि पर्यो, सेवाग्राहीलाई सहयोग पनि गर्नुपर्र्यो तर निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। डिम्बाशयमा अण्डा निर्माण गर्नका लागि सुई लगाउने प्रक्रिया सामान्य भए पनि कतिपय अवस्थामा अण्डा निकाल्ने क्रममा केही समस्याहरू देखिन सक्ने भन्दै चिकित्सकहरूले यसमा पनि सावधानीहरू अपनाइनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर सरोज शर्माले भने, 'भारतदेखि यूके र अमेरिकासम्म जहाँ पनि यस्तो व्यवस्था छ। हाम्रोमा पनि यो यो चिज हुनुपर्छ भन्ने चेकलिस्ट छ तर भर्खरै नेपालमा सुरु भएकाले मापदण्ड तयार हुँदै छ। अब एकडेढ महिनामा तयार हुन्छ।'
अहिलेसम्म वीर्य वा डिम्बदानका लागि कुनै उमेरको सीमा नतोकिएको उल्लेख गर्दै उनले राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूु हरेर मापदण्डमा उपयुक्त निर्णय लिने सुनाए। बीबीसी
-1752661151.jpg)
