काठमाडौं । आन्दोलनरत डाक्टरहरूसँगको सहमतिपश्चात् गत असार २४ गते गठित एक कार्यदलले उपभोक्ता अदालतमा स्वास्थ्यसेवाबारेका उजुरीहरूमा मेडिकल जुरी राख्ने तर त्यस्ता उजुरी अदालतले हेर्न नमिल्ने भन्न नसकिने सुझावहरूसहितको प्रतिवेदन बिहीवार बुझाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
केही महिनायता उपभोक्ता अदालतले डाक्टरहरूको लापरबाही तथा गलत अभ्यासका मुद्दामा अस्पताल तथा उपचारमा सामेल डाक्टरहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएपश्चात् डाक्टरहरू आन्दोलित भएका थिए।
चिकित्सकले प्रदान गर्ने सेवालाई अन्य सामान्य सेवासरह व्यवहार गर्न उपयुक्त नभएको उनीहरूको जिकिर थियो।उनीहरूले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषय मेडिकल काउन्सिलजस्तो विज्ञ संस्थाबाटै निरूपण हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्। तर चैतमा क्रियाशील भएको उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्य सेवामा डाक्टरहरूको लापरबाहीबारे एकपछि अर्को मुद्दामा अस्पताल र डाक्टरहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि डाक्टरहरूले सेवा ठप्प गर्नेसम्मका कदमहरू चालेका थिए।
के भन्यो कार्यदलले
कार्यदलको संयोजक रहेका उद्योग मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख शिवराम पोखरेलले बिहीवार उद्योगमन्त्री तथा स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
पोखरेलका अनुसार कार्यदलले विद्यमान ऐनकानुनहरूको विश्लेषण गरेर सुझाव दिएको छ। उनिहरू (चिकित्सकहरू)को माग स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता (अदालत)बाट हटाउनुपर्छ भन्ने थियो। तर त्योचाहिँ संविधानविपरीत हुने भएकाले हामीले त्यस्तो सुझाव दिएनौँ, पोखरेलले बताए। तर लापरबाही तथा क्षतिपूर्तिका विषयबारे चाहिँ कार्यदलले स्पष्ट सुझाव दिएको उनले बताए।
अदालतमा गैरप्राविधिक मानिसहरू हुने भएकाले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने विषयहरूमा छुट्टै मेडिकल जुरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ, उनले भने। त्यस्तो जुरीले लापरबाही भएको हो वा होइन भनेर निर्क्योल गरेपछि बल्ल क्षतिपूर्तिको विषय आउने उनले बताए। विद्यमान कानुनहरूलाई मध्यनजर गर्दै अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम क्षतिपूर्तिको सीमा तोक्नुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ, उनले भने।
के हो मेडिकल जुरी
उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलामा चित्त नबुझाएका डाक्टरहरूले लापरबाहीको विषय विज्ञहरूले मात्र समाधान गर्न सक्ने भन्दै आएका छन्।
उसो भए कार्यदलले भनेको मेडिकल जुरी चाहिँ कस्तो हो ?
क्षतिपूर्तिको लागि कतैबाट मागदाबी आयो भने सबैभन्दा पहिले त्यो चिकित्सकीय लापरबाही थियो कि थिएन भनेर मेडिकल जुरीले हेर्छ। उसले लापरबाही थियो भनेपछि मात्र अदालतले क्षतिपूर्तिको बारे (सुनुवाइ) गर्ने भयो, पोखरेलले भने।
त्यस्तो जुरीबारे कानुनमा व्यवस्था गरिने उनले बताए। त्यसको गठनको पनि दुई तीनवटा मोडलबारे कुरा गरिएको छ। एउटा त विषयविज्ञहरूको नामावली सूची वा रोस्टर तयार पारिने हुन सक्छ। अर्को भनेको कम्तीमा १२औँ तह वा प्राध्यापक स्तरका विज्ञ राखिने हुन सक्छ। ती विषय कानुन बनाउँदा स्पष्ट होलान्।
चिकित्सकहरूको अडान बेग्लै
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्न नपाएको बताएका नेपाल मेडिकल असोसिएशनका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले उपभोक्ता अदालतलाई चिकित्सकीय मुद्दा हेर्न नै दिन नहुने जिकिर गरे।
हाम्रो भनाइ त यस्ता विषय मेडिकल काउन्सिलको कार्याविधिअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हो। काउन्सिलको निर्णय चित्त बुझेन भने अहिलेजस्तै अन्य अदालतमा जान पाइने र त्यहाँ चाहिँ मेडिकल जुरी राख्नुपर्छ तथा उसको धारणा मान्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, चिकित्सकहरूको छाता सङ्गठन मेडिकल असोसिएशनका अध्यक्ष डा कार्कीले भने।
उनले हालै अदालतले गरेका क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको पनि आलोचना गरे। यहाँ सडक दुर्घटना भएर ज्यान जाँदा मानिसको मूल्य पाँच लाख तोकिन्छ। तर अस्पतालमा ज्यान बचाउन खोज्दाखोज्दै भएका मृत्युमा धेरै क्षतिपूर्ति तोकिन्छ, उनले भने।
उनले यस्ता निर्णयहरूले अन्ततस् आम मानिसहरूको निम्ति स्वास्थ्य सेवा एकदमै महँगो हुन पुग्ने बताए। उदाहरणका लागि कुनै मानिस टाउको दुखेर वा ज्वरो आएर डाक्टरकहाँ पुग्यो भने अब उसले सुरुमा सिटामोल मात्रै दिएर उपचार गर्न कठिन हुने भयो। किन सीटी स्क्यान नगराएकोरु यो त लापरबाही भयोु भन्ने जस्ता तर्क आउने भए। अनि डाक्टरले यस्ता मुद्दाबाट जोगिन भएभरको परीक्षण गराउन थाले भने के हुन्छ ? कार्कीको प्रश्न छ।
उपभोक्ता अभियानकर्मीहरूले चाहिँ भर्खरै सुरु भएको उपभोक्ता अदालतको अभ्यासलाई फक्रन नै नदिईकन निमोठ्ने प्रयास हुन थालेको भनेर आलोचना गरेका छन्। सबैका आआफ्ना सङ्गठन छन् तर उपभोक्ताहरू दबिएका छन्। डाक्टरहरूको पनि त बिरामीलाई नोक्सान नपुगोस् भन्ने दायित्व भइहाल्छ। यसमा यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपमहासचिव कुमारी खरेलले बताइन्। उपभोक्ताको पक्षबाट पनि विषयवस्तुलाई हेरिनुपर्ने उनले बताइन्। बीबीसी