विराटनगर । कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायीहरूले औषधि ऐन, २०३५ मा हालै गरिएको संशोधन व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसका केही प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन्। आफूहरूको पेसागत सुरक्षा र अस्तित्वमै जोखिम आउने अवस्था बनेपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले बिहीबार औषधि व्यवस्थापन विभाग विराटनगर कार्यालयमा धर्ना दिँदै संशोधनका विवादास्पद प्रावधान तत्काल सच्याउन आग्रह गरे । नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ कोशी प्रदेशले सरकारलाई दिएको समयसीमा सकिँदासमेत माग सुनुवाइ नहुँदा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति दफा ११ का उपदफामा छ, जसअनुसार औषधि पसल नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औँ दिनसम्म नवीकरण नभए संस्थै स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ। “यस्तो कठोर प्रणाली व्यावहारिक छैन, सरकारले नीति–नियमन गर्ने नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको छ,” व्यवसायीहरूको आरोप छ।
सङ्घका कोशी प्रदेश अध्यक्ष धनराज काफ्लेले आवश्यक समय माग गर्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए। उनका अनुसार मङ्सिर ११ देखि १६ गतेसम्म मौन धर्ना, कालो झण्डा, पसल बन्ददेखि विभागमा धर्नासम्मका विरोध कार्यक्रम तय गरिएको छ।
काफ्लेले भने, “संशोधित दफा ११ का केही उपदफा संविधानको मर्म विपरीत छन्। यी प्रावधानले व्यवसायीको पेसागत सुरक्षामा गम्भीर असर पार्छ र अनावश्यक रूपमा त्रसित पार्ने उद्देश्यले ल्याइएका जस्ता देखिन्छन्।
-1764323961.jpg)
1699677933.jpg)
