काठमाडौँ । देश भूकम्प, विद्रोह वा राजनीतिक संक्रमण जस्तो संकटमा परेका बेला राज्यको प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा हुनुपर्छ। तर नेपालको हालसम्मको अभ्यासले बारम्बार एउटा असहज प्रश्न उठाइरहेको छ—राज्य जनस्वास्थ्यको पक्षमा उभिएको छ कि सुर्ती उद्योगको ?
विसं २०७२ को भूकम्पका बेला सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र उद्धार र उपचारमा केन्द्रित भइरहँदा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने व्यवस्था फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पहल भएको तथ्यले राज्यको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो। संकटको घडीमा समेत उद्योगको दबाबमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी नीति कमजोर बनाउने प्रयास हुनु केवल नीतिगत त्रुटि होइन, नैतिक विफलता पनि हो।
दश वर्षपछि जेन–जी आन्दोलनले जन्माएको ‘जेन–जी सरकार’ बाट जनताले नयाँ राजनीतिक संस्कार र जनमुखी निर्णयको अपेक्षा गरेका थिए। तर संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सुर्ती उद्योग फेरि सक्रिय भएको देखिन्छ। अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने, सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै कानूनविपरीत उद्योगको संरक्षणमा उभिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धि अभियानमा क्रियाशिल संस्था एक्सन नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले राजनीतिक रूपमा तरल बनेको वर्तमान अवस्थालाई सुर्ती उद्योगले अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै थप चलखेल बढाएको आरोप लगाए। उनीहरूले सुर्ती उद्योगको स्वार्थ पूरा गर्न वर्तमान सरकारका मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीसम्म मतियार बनेको दाबी गरे।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन ल्याउने क्रममा सुरुदेखि नै अनेक अड्चन आए पनि अभियानबाट पछि हट्न नहुनेमा जोड दिए। त्यसैगरि वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले कोप–११ मा सहभागी हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा समेत सुर्ती उद्योगीहरूले योजनाबद्ध रूपमा हस्तक्षेप गर्ने र सुरुमै नीति निर्मातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्ने गरेको बताए। उनले उद्योगीहरूको सञ्जाल सबैतिर फैलिएको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवाला अझ चनाखो भएर बस्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको अध्ययनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट वार्षिक ३९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। यति भयावह तथ्यांक हुँदाहुँदै पनि सुर्ती नियन्त्रणका लागि बनेका कानूनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु राज्यको गम्भीर असफलता हो।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ ले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सुर्ती उद्योगका गतिविधिबाट टाढा रहन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर कानून कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीसँगै जोडिएको कर्पोरेट संरचनाले सरकारविरुद्ध उद्योगको पक्षमा बहस गर्नु स्पष्ट हित–द्वन्द्व हो। यो केवल कानूनी प्रश्न मात्र होइन, सुशासन र नैतिकताको परीक्षा पनि हो।
सरकारले एकातिर युवालाई निकोटिनमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने र अर्कोतिर नयाँ सुर्ती उद्योग खोल्ने गृहकार्य चलिरहेको खबर आउनु गम्भीर विरोधाभास हो। सुर्ती उद्योगलाई रोजगारी र राजस्वको नाममा संरक्षण गर्नु दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामाथि ठूलो बोझ बन्ने निश्चित छ।
अब सरकारसँग विकल्प धेरै छैन। सुर्ती उद्योगसँगको दूरी स्पष्ट नतोडेसम्म, कानून कार्यान्वयनमा कठोरता नअपनाएसम्म र हित–द्वन्द्वमा परेका व्यक्तिहरूले नैतिक उत्तरदायित्व नलिएसम्म जनस्वास्थ्य संकट झन् गहिरिँदै जानेछ।
जेन–जी आन्दोलनले दिएको सन्देश स्पष्ट थियो—पुरानो चलन अब चल्दैन। यदि नयाँ सरकार पनि उही उद्योग–सत्ता साँठगाँठमा अल्झिरहन्छ भने जनताको भरोसा मात्र होइन, हजारौँ नागरिकको जीवनसमेत जोखिममा पर्नेछ।
जेन–जीले बनाएको सरकार जनस्वास्थ्यको पक्षमा उभिन्छ कि सुर्ती उद्योगको चंगुलमा थप फस्छ ? अब प्रश्न
1699677933.jpg)
